सोशल मीडिया से दूरी बनाती मुस्लिम महिलाएं

हाल ही में बेबाक कलेक्टिव द्वारा मुबंई में प्रेस कांफ्रेस कर एक रिपोर्ट जारी की गयी। 6 राज्यों में 18 गहन साक्षात्कार के बाद रिपोर्ट तैयार की गयी।

रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ समाज की तरह सोशल मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक, भद्दी, अश्लील पोस्टों की भरमार है। सोशल मीडिया में हत्या, रेप की धमकियां आम बात हो गयी हैं।

किसी राजनीतिक अभियान के समय इस तरह की पोस्टों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जैसे सीएए आंदोलन और कश्मीर में धारा 370 हटाये जाने के बाद।

इन सब का ही परिणाम है कि मुस्लिम महिलाएं सोशल मीडिया से दूरी बना रही हैं। कई महिलाएं तो पूरी तरह से ही दूरी बना ले रही हैं।

मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील, अपमानजन पोस्ट भारत में पसरे मर्दवाद के साथ-साथ देश में बढते हिन्दू फासीवादी के कारण भी है।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले दस सालों में इस तरह की पोस्टों में तेजी से वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कुछ साल पहले बुल्ली बाई, सुल्ली डील एप्प चर्चा में आये। इन एपों में मुस्लिम महिलाओं की फोटो इंटरनेट से उठाकर उन पर भद्दी अश्लील पोस्ट लिखी जाती थी। इन्हें नीलाम किया जाता था। महिलाओं के खिलाफ अश्लील भद्दी पोस्टों से मनोरंजन करने वाले विकृति मानसिकता के लोग अकारण ही नहीं हैं। यह समाज में मुसलमानों के खिलाफ बनाये जा रहे माहौल के कारण है।

सोशल मीडिया से मिलने वाली ‘सीमित स्वतंत्रता’ से मुस्लिम महिलाएं खुद को अलग और सीमित कर रही हैं। यह समाज में बढ़ते फासीवाद का परिणाम है जिसकी कीमत मुस्लिम महिलाएं भी चुका रही हैं।

आलेख

जनवाद का सवाल और मजदूर वर्ग
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मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।

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अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः 

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एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।

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इस मजदूर आंदोलन की विचारधारा मार्क्सवाद का यह स्पष्ट कहना था कि महान फ्रांसीसी क्रांति के जमाने से ही पूंजीपति वर्ग ने अपने समाज के लिए जो आदर्श घोषित कर रखा है- स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श- वह पूंजीवाद की निजी सम्पत्ति के कारण कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। पूंजी के रूप में निजी सम्पत्ति के रहते स्वतंत्रता का मतलब होगा बाजार में खरीद-बेच की स्वतंत्रता, समता का मतलब होगा बाजार में खरीददार व विक्रेता की समता तथा बंधुत्व का मतलब होगा खरीद-बेच की व्यवस्था पर सहमति।

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गाजापट्टी में इजरायल की कत्लेआम करने की मुहिम जारी है। इजरायली यहूदी नस्लवादी न तो किसी समझौते को मान रहे हैं और न ही वे अपनी विनाश लीला को रोक रहे हैं। वे नस्लीय सफाये की मुहिम चला रहे हैं। इसके जवाब में हमास और अन्य प्रतिरोध संगठन इजरायली कब्जाकारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं।